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छ.ग. राज्य में लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है | राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमीय प्रतिकूलता एवं कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है , फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनिकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते है | कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने कृषि आदान सहायता हेतु राज्य शासन द्वारा “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” द्वारा लागू की गई है :

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राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन खेतिहार मजदूरों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है. माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है. यह समिति विस्तृत कार्य योजना तैयार कर मंत्रीपरिषद् की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगी.

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